Vishnu Karle

🌴 Important websites for law students and Lawyers: A. Law Students: -------------------------------- Lawctopus.com Twenty19.com LetsIntern.com InternShala.com SuperLawyer.in B. Legal Industry: ------------------------------------ LegallyIndia.com BarandaBench.com LiveLaw.in LawyersClubIndia.com The Firm C. Lawyers Listing: --------------------------------------- Legal500.com ChambersandPartners.com RSG Consulting Indian's web page SCBA India D. Academic Blogs: ------------------------------------- Spicy.IP - A leading blog on Intellectual Property Rights law in India. Despite an exodus of a few star bloggers, SpicyIP still has good quality content. Ipleaders.com E. Legal Research: -------------------------------------- SCCOnline Manupatra IndianKanoon PRS Legislative Research HeinOnline WestLaw LexisNexis Thank you!

LANDMARK JUDGMENTS RELATING TO CRIMINAL LAW :- 1. *Lalita Kumari v. State of UP* :FIR mandatory in cognizable cases 2. *Mohd. Ahmad Khan vs Shah Bano Begum* :Section 125 of CrPC Secular 3. *D.K. Basu v. State of Bengal* :SC guidelines relating to rights of the arrested person 4. *Nilabati Bahera v. State of Orissa* :Compensation in case of unlawful arrest and detention 5. *Sheela Barse v. State of Maharashtra* :Rights of women relating to arrest 6. *Joginder Kumar v. State of UP* :SC guidelines relating to rights of the arrested person 7. *Chanmuniya v. Virendra Kumar Singh Kushwaha* :Right of maintenance in Live-in-Relationships 8. *Shiv Shankar Singh v. State of Bihar* :Filing of Multiple FIR 9. *Satya Pal Singh v. State of MP* :Father of deceased victim has right to appeal 10. *State of UP v. Singhara Singh* :Section 164 by necessary implication prohibits the magistrate from giving oral evidence of the confession made to him 11. *State of Madhya Prad

मोटार वाहन विधेयक 2019' ला राष्ट्रपतींची मंजूरी ! RTO चे नवीन 19 नियम लागू, जाणून घ्या.          नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मोटार वाहन विधेयक २०१९ ला शुक्रवारी मंजुरी दिली. यामध्ये वाहन चालक परवाना व वाहनांचे नियम अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी राष्ट्रपतींनी या विधेयकाला मंजुरी दिली. नवीन नियमनानुसार ट्रॅफिकचे नियम तोडणाऱ्याला आता कठोर शिक्षा होणार आहे.पात्र नसलेला व्यक्ती जर वाहन चालवताना अपघातग्रस्त झाला तर त्याच्या पालकांना ३ वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. त्याचप्रमाणे वाहन परवाना रद्द होऊ शकतो आणि आधी पेक्षा डबल दंड आता भरावा लागणार आहे. नवीन कायद्यानुसार आता हे नियम होणार लागू १) कलम १७८ नुसार आता बिना तिकीट प्रवास करणाऱ्याला ५०० रुपये दंड भरावा लागणार २) कलम १७९ नुसार एखाद्या अधिकाऱ्याने सांगितलेले नियम पाळले नाहीत तर २ हजार दंड भरावा लागणार ३) कलम १८१ नुसार बिना लायसन्स वाहन चालवल्यास भरावा लागणार ५ हजार दंड ४) कलम १८२ नुसार वाहन चालवण्यास पात्र नसूनही चालवल्यास १० हजार दंड भरावा लागणार ५) कलम १८३ नुसार ओव्

✍What is the difference between states and union territories? Thefundamental difference between states and union territory is  👉states are the administrative units having their own governments.                     whereas 👉UTs are ruled directly by the central government through Lieutenant Governor as the administrator.🎓

What is difference between decree and Judgement? Judgment is defined in section 2(9) of the C.P.C. which says judgment is the statement given by the Judge on the grounds of a decree or order. ... Decree is the conclusion reached by the judge after hearing both parties on merits and expressing the same in writing. Basically decree is the subset in the set of judgment.🎓

Ram Naam Satya Hai...