Vishnu Karle

       आधुनिक मानवशास्त्राच्या प्रवर्तकापैकी ऐक इंग्लंडमधील विद्वान डाॅ.ब्रिफ्फो यांनी 'माता' (द मदर्स) नावाचा एक महत्त्वाचा ग्रंथ लिहिला आहे, त्याच्या आधाराने पुढील लेख लिहिला आहे. त्यावरुन कवींनी प्रेमाचे कितीही गोडवे गायिले तरी त्यांत सत्याचा फारसा संबंध नसतो हे उघड होईल. अर्थात यामुळे प्रेमाचे किंमत कमी होते असे नाही. ऑक्सिजन व हायड्रोजन हे दोन वायु एकजीव होऊन त्याचे पाणी का बनते, याचे कारण त्यांच्यामध्ये स्त्री पुरुषांसारखेच आकर्षण असते, असे एका प्रख्यात जर्मन तत्वज्ञाने लिहिले आहे. लोहचुंबकाकडे लोखंड का जाते? हे प्रेमच नव्हे काय? ऐकंदर जगातील सर्व घडामोडी प्रेमावरच आधारलेल्या आहेत, अशीच यावरून कल्पना होईल.  काही प्राण्यात समागम म्हणजे दोघांचे युद्धच असते आणि यांत नराला आणि मादीलाही गंभीर स्वरुपाच्या जखमा होतात, उदाहरणार्थ खेकड्यांचे काही पाय त्यांत जातात. ऐका लेखकाने उंटांसंबंधी लिहिले आहे की त्यांचा समागम झाल्याबरोबर उंटीण उंटावर हल्ला करून त्याला पळ काढायला लावते. कित्येक प्राण्यांत  याउलट प्रकार होऊन मादीला पळ काढावा लागतो, जसे गोरीला मांकडांमधील संबंध.  ऐका प्रवाशाने

फ्रेंचमद्ये एक म्हण आहे की संसार सुरळीत चालायला पाहिजे असेल तर नवरा बहिरा आणि बायको आंधळी असावी. याचा अर्थ असा की दोघांनीही सहनशीलता दाखवावी. पण अलीकडे या सहनशीलतेची प्रवृत्ति कमी कमी होत आहे. ज्या काळी लोक परमार्थाकडेच लक्ष देत होते आणि संसारात सुख व्हायचे नाही असे धरुन चालत असे, तेंव्हा त्यांची बंड करण्याची प्रवृती नव्हती. परंतु आता परमार्थाला कोणी विचारत नाही आणि ऐहिक सुखालाच लोक महत्व देऊ लागले आहेत. तेंव्हा विवाहासारखी दुसरी शिक्षा नाही असे पुष्कळांना वाटु लागले आहे. कामवासनेच्या बाबतीत वयाचा प्रश्न महत्वाचा असतो हे पुष्कळांना कळत नाही. हा शरीरशास्त्राचा प्रश्न आहे आणि नीतिनियमांचा संबंध नाही. स्त्री नेहमी पुरुषापेक्षा लवकर म्हातारी होते आणि ती कितीही सुंदर असली तरी काही वयापलीकडे ती पुरुषाचे समाधान करु शकत नाही. यामुळेच पुरुषाचे वय झालें तरीही त्याला तरुण स्त्रीची ईच्छा असते आणि ही ईच्छा पुर्ण न झाली तर तो नेहमी अतृप्त राहतो. स्वत:च्या वयातीत स्त्रीशी जरी त्याने संबंध ठेवले तरी तो केवळ भुकेला कोंडा अशा स्वरुपाचा असतो आणि तिची नेहमीची सवय झाल्यामुळे तिचे आकर्षक आणखी कमी होते. यामु

  Introduction: The Constitution of India conferred the power on the President of India and the Governors of the States by  Articles 72 and 161  respectively. A pardon is an act of  mercy, forgiveness, and clemency. The concept of pardon is an artefact of older times, of an age where an omnipotent monarch possessed the  power to punish or remit any punishment. In India, the  power to pardon is a part of the Constitutional scheme. The Power of pardon exists to prevent injustice, whether from harsh, unjust laws or from judgments which result in injustice; hence the necessity of vesting that power in an authority other than the judiciary has always been recognised. When can the President use his Pardoning Powers? The President can use any one of the pardoning powers in the cases mentioned below: When he is considering a case of punishment against a person who has committed an offence against a Union Law When he is considering a case of punishment where the latter is given by the court-mar

  India's constitution is neither rigid nor flexible. Parliament is empowered to amend the Indian Constitution under Article 368, subjected to ‘Basic structure of Constitution’. It is done in three ways: By simple majority By special majority By special majority with ratification by half of the states. Important Amendments 1st Constitutional Amendment Act, 1951 Added Ninth schedule to protect land reforms and other laws from the scrutiny of Judicial review. Insertion of new Article 31A and Article 31 B. Amended Article 19 by adding three more ground of reasonable restriction on freedom of speech and expression. 7th Constitutional Amendment Act, 1956 State reorganization on a linguistic basis. Abolished classification of states into four categories and reorganized them into 14 states and 6 UTs. Appointment of a Governor for two or more states. Establishment of common High Court for two or more states, extended jurisdiction of the High Court to union territories. Appointment of addit

The case of Raj Narain vs. then-Prime Minister Indira Gandhi is still remembered as one of the most significant and high-profile decisions in Indian history. The entire case centred around Indira Gandhi's election in her Rae Bareilly constituency. While Indira Gandhi won by a large margin, the opposition accused her of electoral fraud. A number of constitutional complexities were explored at length in the sequence of appeals and cross-appeals that followed, and it was the first time a constitutional amendment was struck down by applying the doctrine of basic structure won in the Kesavanada Bharati case. Factual Background of the Case Indira Gandhi of the Congress Party ran against Raj Narain of the Janta Party for the seat of Rae Bareilly in Uttar Pradesh during the 1971 general elections. By a large margin of votes, Congress won. Raj Narain felt confident in his victory and chose to challenge Indira Gandhi's election in the Allahabad High Court on seven grounds, alleging elect

कायद्याने काही ठराविक नातेवाईकांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी ठराविक व्यक्तींवर लादलेली आहे. त्या व्यक्तीला ही जबाबदारी डावलता येत नाही. अशा व्यक्तीने नातेवाईकांच्या पालनपोषणात हेळसांड अगर आबाळ केली, तर कायद्याने नातेवाईकांना त्या व्यक्तीकहून पालनपोषणाला लागणारा खर्च मागता येतो. अशा तऱ्हेने पालनपोषणासाठी मिळालेल्या रकमेस कायद्याच्या परिभाषेत पोटगी (मेटेंनेन्स) असे म्हणतात. पोटगीच्या रकमेचा विचार करताना अन्न, वस्त्र व निवारा यांसाठी लागणाऱ्या खर्चाचा विचार होतो. शिवाय शिक्षणासाठी व आरोग्यासाठी आवश्यक वाटणाऱ्या मदतीचा विचार केला जातो. अविवाहित मुलीसाठी पोटगी ठरविताना तिच्या लग्नाप्रीत्यर्थ लागणाऱ्या योग्य खर्चाचाही विचार होतो. हिंदू कायद्यान्वये औरस व अनौरस मुलांना बापाकडून अगर तो असमर्थ असल्यास आईकडून पोटगी मिळते. वृद्ध आईबापांना मुलाकडून तसेच मुलीकडून पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे. विधवा सुनेस मृत नवऱ्याच्या मालमत्तेतून अगर आईवडिलांकडून अथवा मुलांकडून पोटगी मिळणे अशक्य असेल, तर ती सासऱ्याकडून मिळविण्याचा हक्क आहे. एखादा इसम मयत झाल्यावर त्याची मालमत्ता ज्या वारसाच्या हातात असेल, त्याच्यावर मय

      Ukrainian Refugees Today it has been eleven days to the War on Ukraine by Russia. There is no ceasefire yet and Russian forces are marching towards the capital Kyiv. It is the invasion of a sovereign and democratic nation by Russia. Western nations failed to protect Ukraine. Over 1.4 millions Ukrainians have fled the country and took shelter in neighbouring countries such as Poland, Slovakia, Hungary, Germany, Bulgaria and in some other European countries.  I was watching a video of one Ukrainian woman who was weeping loudly. She was saying, "Why is this war and for what? Why we are forced to leave our country, own house, brothers and parents?" Any prudent and kind person will certainly cry after watching the videos of fleeing Ukrainians. Russians are destroying their country with bombs. The world is watching this tragedy and doing nothing.  Nothing is more painful than war. Families get apart and someone lose their loved one. War destroy everything. War invites poverty

        Justice Pushpa Ganediwala  Justice Pushpa Ganediwala of Bombay High Court Nagpur Bench tendered her resignation after the Collegium of Supreme Court did not elevate her as permanent Judge. The judgement given by justice Pushpa Ganediwala on January 15, 2021 in the case Libnus Kujur Vs State of Maharashtra was seen as much controversial and subsequently overruled by the Supreme Court. Her interpretation in the case regarding sexual assault against a minor as skin to skin was criticised widely.  When the judgements are not good, it must be criticized and discussed. But is it okay to criticize a judge personally? "To error is the human being." We shouldn't judge the capability of a judge on his/her single judgement or dicision.  When decisions are handed down, some people say they are right and some say they are wrong. These are the people's opinions and they have the right to hold them. Everyone has their own opinion and perspective, and it must be respected. If

  लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण करणारा कायदा. भारतीय संविधानाने भारतातील प्रत्येक नागरिकास (त्यात बालकेही येतात), मूलभूत हक्क बहाल केले आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेने अंगिकारलेल्या बाल हक्कांबाबतच्या अधिसंधीस ११ डिसेंबर १९९२ रोजी भारत सरकारने मान्यता दिली आहे. यामध्ये बालकांच्या हिताचे संरक्षण करताना सर्व राज्यपक्षकारांनी पालन करावयाची मानके विहित केली आहेत. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १५(३) मध्ये इतर गोष्टींबरोबर बालकांसाठी विशेष तरतुदी करण्याकरिता राज्य सरकारला अधिकार दिलेले आहेत. ‘बालक’ ह्या संज्ञेमध्ये अठरा वर्षांखालील सर्व व्यक्तींचा समावेश होतो. बालक ही देशाची संपत्ती, उद्याची पिढी मानली जाते. तिचे योग्य प्रकारे पालनपोषण, संवर्धन व्हावे, निकोप शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आणि सामाजिक विकास व्हावा, बालकांस अत्याचारांपासून संरक्षण मिळावे, बालपण सुदृढ राहावे, बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, बालकांचे बालपण, यौवन याचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण व्हावे ह्या मुख्य हेतूने ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सस्युअल ऑफेन्सस ऍक्ट, २०१२’ (पॉक्सो कायदा) या नावाने केंद्र सरकारने