Vishnu Karle

🌴CET Cell Numbers : 1. 02222016153 2. 02222016157 3. 02222016159 Thank you !

🌴CET Cell Important numbers : 1. CET Office number: 02222016159 2. Director of CET Cell Dhanraj Mane number : 020-26130627 Email : director.dhepune@nic.in 3. Law Branch CET Cell 020-26051729 Email - vidhi.dhepune@nic.in Thank you!

🌴 Important websites for law students and Lawyers: A. Law Students: -------------------------------- Lawctopus.com Twenty19.com LetsIntern.com InternShala.com SuperLawyer.in B. Legal Industry: ------------------------------------ LegallyIndia.com BarandaBench.com LiveLaw.in LawyersClubIndia.com The Firm C. Lawyers Listing: --------------------------------------- Legal500.com ChambersandPartners.com RSG Consulting Indian's web page SCBA India D. Academic Blogs: ------------------------------------- Spicy.IP - A leading blog on Intellectual Property Rights law in India. Despite an exodus of a few star bloggers, SpicyIP still has good quality content. Ipleaders.com E. Legal Research: -------------------------------------- SCCOnline Manupatra IndianKanoon PRS Legislative Research HeinOnline WestLaw LexisNexis Thank you!

LANDMARK JUDGMENTS RELATING TO CRIMINAL LAW :- 1. *Lalita Kumari v. State of UP* :FIR mandatory in cognizable cases 2. *Mohd. Ahmad Khan vs Shah Bano Begum* :Section 125 of CrPC Secular 3. *D.K. Basu v. State of Bengal* :SC guidelines relating to rights of the arrested person 4. *Nilabati Bahera v. State of Orissa* :Compensation in case of unlawful arrest and detention 5. *Sheela Barse v. State of Maharashtra* :Rights of women relating to arrest 6. *Joginder Kumar v. State of UP* :SC guidelines relating to rights of the arrested person 7. *Chanmuniya v. Virendra Kumar Singh Kushwaha* :Right of maintenance in Live-in-Relationships 8. *Shiv Shankar Singh v. State of Bihar* :Filing of Multiple FIR 9. *Satya Pal Singh v. State of MP* :Father of deceased victim has right to appeal 10. *State of UP v. Singhara Singh* :Section 164 by necessary implication prohibits the magistrate from giving oral evidence of the confession made to him 11. *State of Madhya Prad...

मोटार वाहन विधेयक 2019' ला राष्ट्रपतींची मंजूरी ! RTO चे नवीन 19 नियम लागू, जाणून घ्या.          नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मोटार वाहन विधेयक २०१९ ला शुक्रवारी मंजुरी दिली. यामध्ये वाहन चालक परवाना व वाहनांचे नियम अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ९ ऑगस्ट २०१९ रोजी राष्ट्रपतींनी या विधेयकाला मंजुरी दिली. नवीन नियमनानुसार ट्रॅफिकचे नियम तोडणाऱ्याला आता कठोर शिक्षा होणार आहे.पात्र नसलेला व्यक्ती जर वाहन चालवताना अपघातग्रस्त झाला तर त्याच्या पालकांना ३ वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. त्याचप्रमाणे वाहन परवाना रद्द होऊ शकतो आणि आधी पेक्षा डबल दंड आता भरावा लागणार आहे. नवीन कायद्यानुसार आता हे नियम होणार लागू १) कलम १७८ नुसार आता बिना तिकीट प्रवास करणाऱ्याला ५०० रुपये दंड भरावा लागणार २) कलम १७९ नुसार एखाद्या अधिकाऱ्याने सांगितलेले नियम पाळले नाहीत तर २ हजार दंड भरावा लागणार ३) कलम १८१ नुसार बिना लायसन्स वाहन चालवल्यास भरावा लागणार ५ हजार दंड ४) कलम १८२ नुसार वाहन चालवण्यास पात्र नसूनही चालवल्यास १० हजार दंड भरावा लागणार ...

✍What is the difference between states and union territories? Thefundamental difference between states and union territory is  👉states are the administrative units having their own governments.                     whereas 👉UTs are ruled directly by the central government through Lieutenant Governor as the administrator.🎓

What is difference between decree and Judgement? Judgment is defined in section 2(9) of the C.P.C. which says judgment is the statement given by the Judge on the grounds of a decree or order. ... Decree is the conclusion reached by the judge after hearing both parties on merits and expressing the same in writing. Basically decree is the subset in the set of judgment.🎓

Ram Naam Satya Hai...

1. Cyber frauds 2. Computer source code 3. Cyber pornography 4. Cyber security  5. Cyber terrorism 6. Data privacy & confidentiality. 7. Digital signature 8. Freedom of speech 9. Information and traffic data 10. malware 11. Other computer related offences 12. Unauthorised access 13. Violation of privacy.

IMPORTANT COURT TERMS :- ADP :- Assistant Director of Prosecution. APP :- Assistant Public Prosecutor. CC No :- Calendar Case. Number. CJM :- Chief Judicial Magistrate. DDP :- Deputy Director of Prosecution. DJ :- District Judge. DW :- Defense Witness. FTC :- Fast Track Court. JM :- Judicial Magistrate. MC :- Magisterial Clerk. NBW :- Non Bailable Warrant. PP :- Public Prosecutor. PRC No. :- Preliminary Registration Case Number. PT :- Pending Trial. PT Warrant :- Prisoner Transfer Warrant. PW :- Prosecution Witness. SC No. :- Sessions Case Number. STC No :- Summary Trial Case Number. PENDING TRIAL CASE ( PT ) CASE --------------------------------------- STAGE OF CASE -------------------------------- 1.Taken on file 2. Apperence of accused 3. For copies 4. For charge frame 5. For trial Examination of pw1 to io 6. 313 Crpc Questioning 7. Arguments on both side 8. Judgement TAKEN ON FILE ---------------------------- 1. CC- Calender case 2. STC- Summery ...

🌴तलाक किंवा घटस्फोटामुळे स्ञींना भोगाव्या लागणार्या यातना / निर्माण होणार्या समस्या: घटस्फोटामुळे तापदायक वैवाहिक संबंध तोडण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले असले, तरी त्यायोगे काही बिकट समस्याही निर्माण झाल्या आहेत. विशेषतः घटस्फोटित स्त्रीला अनेक कठीण प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते. मुस्लीम समाजातील स्ञीयांना तर 'तीन तलाक' मुळे खुप समस्यांना सामोरे जावे लागते.  स्त्री मिळवती  किंवा अर्थिक दृष्ट्या स्वयंपूर्ण नसेल, तर हे प्रश्न अधिकच जटिल बनतात. कायद्यात पोटगीची तरतूद केली असली, तरी त्यायोगे प्रश्न सुटत नाहीत. घटस्फोटित स्त्रीचा पुनर्विवाह सहजासहजी होत नाही. तिच्याकडे पाहण्याची समाजाची दृष्टी बऱ्याच अंशी पूर्वग्रहदूषित असते. तिला जर मुले असतील, तर तिचा पुनर्विवाह होणे बव्हंशी अशक्य असते. पुनर्विवाहानंतर घटस्फोटितांच्या मुलांना होणारा सावत्रपणाचा संभाव्य जाच दृष्टिआड करता येत नाही. त्यांची वाढ सर्वसामान्य वातावरणात होत नसल्यामुळे त्यांच्यात मनोविकृती व इतर स्वभावदोष निर्माण होण्याची अधिक शक्यता असते. ती एकाकी व पोरकी होण्याचाही संभव असतो. जर घटस्फोटित व्यक्ती कर्तबगार, मिळवती त्याचप्...

🌴हिंदु विवाह कायदा, १९५५ अंतर्गत घटस्फोट देण्याची कारणे: हिंदूंच्याकरिता घटस्फोटासंबंधी कायद्यातील तरतुदी हिंदू विवाह अधिनियमाच्या (१९५५) तेराव्या कलमात सांगितल्या आहेत. पतिपत्नीला या कलमात सांगितलेल्या कोणत्याही कारणाकरिता परस्परांपासून घटस्फोट मागता येतो. व्यभिचारी असणे, धर्मांतर करून हिंदु धर्म सोडणे, अर्जाच्या लगत पूर्वी कमीत कमी तीन वर्षेपर्यंत दुरुस्त न होणारे वेड असणे किंवा गुप्तरोग व बरा न होणारा महारोग असणे किंवा संसर्गजन्य गुप्तरोग असणे, संन्यास घेणे, कमीत कमी सात वर्षापर्यंत बेपत्ता असणे, न्यायिक पृथक्‌पणानंतर दोन वर्षे किंवा अधिक दांपत्यभावाने सहवास न करणे, दांपत्य अधिकारांच्या प्रत्यास्थापनाचा हुकूमनामा झाल्यानंतर दोन किंवा अधिक वर्षे तशी प्रत्यास्थापना न करणे यांपैकी कोणतेही कारण घटस्फोट मिळविण्यास पुरेसे आहे. याव्यतिरिक्त स्त्री आणखी दोन कारणांकरिता घटस्फोट घेऊ शकते : (१) हा अधिनियम अंमलात येण्यापूर्वी किंवा नंतर पतीने दुसरे लग्न केलेले असणे व ती पत्नी जिवंत असणे. (२) पती जबरी संभोग, अनैसर्गिक संबंध किंवा पशुसंबंध यांबद्दल दोषी असणे.

🌴मुसलमानी कायद्यातील तलाक व प्रकार : मुसलमानी कायद्याप्रमाणे पुरुष ‘तलाक’ हा शब्द त्रिवार उच्चारून बायकोस केव्हाही सोडू शकतो. त्याकरिता काही कारणे सांगण्याचे त्याच्यावर बंधन नाही. ‘तलाक’ तो तोंडी व लेखीही घेऊ शकतो. तो पत्नीच्या उपस्थितीत तसेच अनुपस्थितीत घेऊ शकतो. ‘इला', ‘झिहार’, ‘लिअन’, 'खुला’ किंवा ‘मुबारत’ असे घटस्फोटाचे आणखी चार प्रकार मुसलमानी कायद्याने सांगितले आहेत. ‘खुला’ किंवा 'मुबारत’ दोघांच्या संमतीने घेण्यात येतो. पत्नीकडून घटस्फोटाकरिता पुढाकार घेण्यात आला, तर त्यास खुला म्हणतात. ‘मुबारत’ मध्ये दोघेही परस्परांना विटून घटस्फोट घेण्यास सहमत होतात. मुसलमानी कायद्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे घटस्फोटाकरिता न्यायालयाच्या हुकूमनाम्याची आवश्यकता लागत नाही. दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे घटस्फोट घेण्याचा अधिकार मुसलमानी कायद्यान्वये दुसऱ्यास दिला जाऊ शकतो. मुसलमानी कायद्यातील घटस्फोटासंबंधीच्या वरील तरतुदी मुसलमानी कायद्याप्रमाणे विवाह करणाऱ्या एडन, ब्रूनाई, श्रीलंका, केन्या, पाकिस्तान, सिंगापूर, टांझानिया, इराक, इराण व भारत या देशांतील लोकांना लागू आहेत. या कायद्यान्वये मुसलमान प...

🌴दिवाणी कायदा : दिवाणी कायदा हा शब्दप्रयोग इंग्रजी मधील ‘सिव्हिल लॉ’ ह्या शब्दप्रयोगास समानार्थी म्हणून वापरण्यात येत असला, तरी इंग्रजी शब्दप्रयोगाचा अर्थ बराच व्यापक व थोडासा भोंगळा आहे. त्या मानाने मराठी शब्दप्रयोगाचा अर्थ बराचसा संकुचित वैशिष्ट्यपूर्ण आणि सुस्पष्ट असा आहे. इंग्रजी मध्ये सिव्हिल लॉ ह्या शब्दप्रयोगाचे अनेक अर्थ आहेत. रोमन कायद्यांचा ‘ज्युस सिव्हिले’ म्हणून जो भाग आहे, त्याचा निर्देश करण्यासाठी इंग्रजीमध्ये सिव्हिल लॉ हा शब्दप्रयोग वापरतात; रोमन कायद्याचे ‘ज्युस सिव्हिले’ आणि ‘ज्युस जेंटिअम’ असे दोन भाग आहेत. त्यांपैकी ज्युस सिव्हिले फक्त रोम शहरांतील नागरिकांना म्हणजेच रोमन लोकांना लागू होता, तर रोमन साम्राज्यातील रोमनेतर लोकांस ज्युस जेंटेअम हा कायदा लागू असे. ज्युस सिव्हिलचा अंतर्भाव असलेला रोमन विधिपद्धतीचा प्रभाव जगातील अनेक देशांच्या अर्वाचीन कार्यपद्धतीवर पडला आहे. अशा देशांमध्ये इंग्लंड आणि ब्रिटिश साम्राज्यामधील देश वगळता युरोप व अमेरीकेमधील बहुतेक देशांचा त्याचप्रमाणे अफ्रिकेमधील काही देशांचा सामावेश होतो. ह्या देशांच्या कार्यपद्धतीवर सिव्हिल लॉ ची फा...

भारत का संविधान : 100 महत्वपूर्ण प्रश्न ​Indian Constitution ( 100 IMPORTANT QUESTIONS ) 1. लोक सभा तथा राज्य सभा की संयुक्त बैठक कब होती है? → संसद का सत्र शुरू होने पर 2. किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह माँग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? → मोती लाल नेहरू 3. कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? → 1936 4. वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने व्यस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? → जवाहर लाल नेहरू 5. वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा, जो युद्धोपरान्त संविधान का निर्माण करेगी? → क्रिप्स योजना 6. राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फ़िल्म अभिनेत्री कौन थीं? → नरगिस दत्त 7. संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? → 5 8. कैबीनेट मिशन योजना के अनुसार, संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? → 389 9. संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? → जुलाई 1946 10. क...

🌴गीत माझ्या मनाचे : मी आयुष्यात वाटेल ते केले असेल पण ढोंग कधी केले नाही. ढोंगी आणि दांभिक लोकांचा मी मनापासुन तिरस्कार करतो. माझ्या मनाची एकच तळमळ असते की जे चांगलं आहे ते सर्व मला यावे. जसे मधमाश्या मध गोळा करण्यासाठी एखाद्या फुलांवर झेपावतात, तसेच मी चांगल्या गोष्टी शिकण्यासाठी प्रयत्न करतो. जे काही माझ्या नजरेला पडते, ते सर्व मला यावे ही एकच माझ्या मनाची तळमळ असते.  एखाद्या कवीला पाहतो तर वाटते की मी पण कवी व्हावे. प्रेमाचे गीत लिहावे.  एखाद्या विदुषकला पाहतो,  तर वाटते की मी ही विदुषक व्हावे, लोकांना हसवावे. एखाद्या शिक्षकाला पाहतो तर वाटते की आपणही शिक्षक व्हावे. एखाद्या वकिलाला पाहतो तर वाटत कीे मी ही एखादा वकील व्हावं, लोकांना न्याय द्यावं. एखाद्या राजकारणी व्यक्तीला पाहिल्यावर माझ्या मनात येते की मी पण मंञी व्हावं, देशाचा विकास करावा. माझ्या सदसदविवेक बुद्धीला ज्या-ज्या गोष्टी चांगल्या वाटतात, त़्या सर्व मी शिकाव्या हीच माझ्या मनाची तळमळ असते. आजपर्यंत बर्याचश्या गोष्ठी मी ईतरांकडून शिकलो. आणखी बर्याच गोष्टी मला ईतरांकडुन शिकायच्या आहेत.  पण प्रयत्न कर...

Constitutional Law-2 (llb1st year). 🌴राष्ट्रपती पदाची  निवडणुक, पाञता, राष्ट्रपतीचे कार्य,व निलंबण : = राष्ट्रपति : भारतीय संघराज्याचा घटनात्मक प्रमुख. भारतीय संविधानातील ५२ ते ७५ या अनुच्छेदांत राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांची निवडणूक, पदावधी, पात्रता, कार्यपद्धती, काही खास अधिकार इत्यादींसंबंधी तरतुदी दिल्या आहेत. राष्ट्रपतींची निवड संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे व घटक राज्यांच्या विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य करतात. वयाची ३५ वर्षे पूर्ण केलेला, लोकसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असलेला कोणताही भारतीय नागरिक राष्ट्रपतिपदासाठी उमेदवार म्हणून उभा राहू शकतो. राष्ट्रपतींची निवडणूक प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार एकल संक्रामणीय व गुप्तमतदान पद्धतीने करण्यात येते. राष्ट्रपतींची मुदत पाच वर्षांची असते. त्यानंतर फेरनिवडणुकीस त्यांना उभे राहता येते. परंतु त्याआधी त्यांनी राजीनामा दिल्यास किंवा त्यांच्या निधनाने किंवा त्यांना पदच्युत केल्यास ती जागा रिकामी होऊ शकते. त्याप्रमाणे राष्ट्रपतींविरुद्धचे आरोपपत्र संसदेच्या कुठल्याही एका सभागृहाने ठराव करून द्यावे लागते. अशा ठरावाच...

🌴कश्मीर समस्या🌴 🌴 काश्मीर समस्येची रक्तरंजित कहानी : =>  दिनांक ३ जून १९४७ या दिवशी भारताचे गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी जाहीर केलेल्या योजनेनुसार दिनांक १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी पाकिस्तानची आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवशी भारताची स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून निर्मिती झाली. त्या वेळी अस्तित्वात असलेली देशी संस्थाने भारत किंवा पाकिस्तान यांचे घटक न समजली जाता माउंटबॅटन योजनेनुसार तीही सार्वभौम झाली. परंतु त्या आधी लॉर्ड माउंटबॅटन आणि संबंधित पक्ष-म्हणजे काँग्रेस, मुस्लिम लीग व संस्थानिकांचे नरेंद्र मंडळ–यांच्यात या संस्थानांच्या भवितव्याबद्दल बराच विचारविनिमय झाला होता व त्यातून अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती, की कालक्रमाने ही संस्थाने भारत किंवा पाकिस्तानात विलीन होतील. जी संस्थाने संपूर्णतः भारत किंवा पाकिस्तानच्या सरहद्दीत असतील, ती त्या त्या राष्ट्राशी योग्य करार करून त्यात सामील व्हावयाची होती; एखाददुसरे संस्थान दोन्ही राष्ट्रांच्या सरहद्दीस लागून असले, तर त्याचे भवितव्य राज्याच्या जनतेच्या इच्छेनुसार ठरविले जाईल, अशी काँग्रेसची व लॉर्ड माउंटबॅटन यांचीही भूमिका होती. उदा., है...

# कॉपीराईट कायदा© : (This is a copyright information written by Author Vishnu Karle. No part of this information may be used for any selling purposes or for rewriting, video, audio modes, recording...etc. This can be used for any purposes by obtaining the express permission from the author. Email. vvkarle7@gmail.com). प्रस्तावना: कोणत्याच लेखकाला असे कधी पाहायला आवडणार नाही की त्याने केलेले कठीण परिश्रमाचे कार्य कोणीतरी चोरावे किंवा लेखकावरच चोरीचे आरोप लावावेत. कॉपीराईट कायदा तुम्ही स्व:त केलेल्या लिखाणाला सौरंक्षण देतो. कोणीही तुमच्या लिखाणाची चोरी करु शकत नाही. आणि जर कोणी दुसर्याचे कार्य चोरी केले, तर त्यास या कायद्याअंतर्गत शिक्षा केली जाते. तुम्ही केलेल्या लिखाणाचे कॉपीराईट कायद्याअंतर्गत नोंदणी करता येेते. त्यामुळे कोणीही ती माहिती तुमच्या व्यतिरिक्त ती प्रकाशीत करु शकत नाही. पण कॉपीराईट अधिकाराचे हस्तांतरण दुसर्या व्यक्तीस केले जाऊ शकते/करता येते. #कॉपीराईट कायद्याअंतर्गत खालील सुरक्षा मिळते : १.तुम्ही स्वत केलेल्या लिखाणाची नोंदणी करता येते. २.तुमच्या कार्याचे स...

🌴Compilation of words which Lawyers use (which makes them a class apart):* 1. Lawyers don't "correct" pleadings - They amend them. 2. Lawyers don't merely "think" - They opine. 3. Lawyers don't "outline" remedies or issues - They adumbrate them. 4. Lawyers don't "suggest" to court - They submit. 5. Lawyers don't "lie" - They misguide the audience 6. Lawyers don't "support" with evidence - They corroborate it. 7. Lawyers don't "show" in court - They demonstrate. 8. Lawyers don't "say" anything - They aver. 9. Lawyers don't "disagree with a fact" - They contend it. 10. Lawyers don't "finish submitting" - They rest their case. 11. Lawyers don't use the word "understand" - They use "construe". 12. Lawyers don't "agree with other people's opinions"  - They concur with them. 13. Lawyer...

🌴 उम्रकैद की ABC जानें: उम्रकैद,आजीवन कारावास या लाइफ इंप्रिजनमेंट को लेकर आम लोगों में बड़ा कन्फ्यूज़न है।मसलन आजीवन कारावास की समय सीमा को लेकर।कभी आप सुनेंगे कि आजीवन कारावास 14 साल का होता है।तो कोई कहता मिल जाएगा कि आजीवन कारावास 20 सालों का होता है।ऐसे में बार-बार मन मे ये सवाल उठता है कि आखिर आजीवन कारावास कितने सालों का होता है,आजीवन कारावस की सजा सुनाए गए कैदी को कितने साल जेल में काटने पड़ते हैं ? यकीन मानिए कि इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद उम्रकैद को लेकर आपके मन में चल रहे सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे।शुरुआत IPC यानी भारतीय दंड सहिंता से क्या कहती है IPC की धारा 53 IPC की धारा 53 में दंड के प्रावधानों यानी टाइप्स ऑफ पनिशमेंट का जिक्र है।जैसे मृत्यु दंड,सादा कारावास, सश्रम कारावास, जुर्माना और इन्हीं में से एक है आजीवन कारावास क्या आजीवन कारावास 14 सालों का होता है ? आजीवन कारावास जिसे उर्दू में उम्रकैद भी कहते हैं इसे लेकर अक्सर सुनने को मिलता है कि ये 14 सालों का होता है। आखिर ये 14 सालों का फंडा आया कहां से ? कहां से आया ये 14 सालों का कॉन्सेप्ट ? तो एक बात आपको...

🌴Sending 'good morning' and 'best wishes' messages  is harassment ? = : Sending unwelcoming, unwanted text messages like good morning, good afternoon, good night, stalking on social media is also a type of harassment and tort. If you are sending unnecessary messages to any individual or in groups and if the these persons  made complaint of harassment, then you will be arrested by police for harassment which is a criminal offence. So beware before sending unnecessary messages to anyone in group or in personal chat. Don't send good morning, afternoon, good night message in study group. Don't send messages to unknown persons. It is a harassment.

# Just & fair society :  Truth is the foundation of justice and justice is the core and bedrock of a civilised society; any compromise on truth amounts to a compromise on a society’s future as a just, fair and civilised society. Courtesy- Dawn Newspaper (Pakistan).

🌴Do you know this? = Afghanistan is the largest grower and exporter of opium in the world today, cultivating a 92 % market share of the global opium trade. Souce of Information - Washington Post.

# LL.B 2nd semester syllabus : 1.Constitutional Law-2 2.Contract Law-2 3.Family Law-2 4.Tort,Motor Vehicle Act and Consumer Protection. 5.Social Research Methodology.