Skip to main content

दिवाणी कायदा

🌴दिवाणी कायदा :

दिवाणी कायदा हा शब्दप्रयोग इंग्रजी मधील ‘सिव्हिल लॉ’ ह्या शब्दप्रयोगास समानार्थी म्हणून वापरण्यात येत असला, तरी इंग्रजी शब्दप्रयोगाचा अर्थ बराच व्यापक व थोडासा भोंगळा आहे. त्या मानाने मराठी शब्दप्रयोगाचा अर्थ बराचसा संकुचित वैशिष्ट्यपूर्ण आणि सुस्पष्ट असा आहे.



इंग्रजी मध्ये सिव्हिल लॉ ह्या शब्दप्रयोगाचे अनेक अर्थ आहेत. रोमन कायद्यांचा ‘ज्युस सिव्हिले’ म्हणून जो भाग आहे, त्याचा निर्देश करण्यासाठी इंग्रजीमध्ये सिव्हिल लॉ हा शब्दप्रयोग वापरतात; रोमन कायद्याचे ‘ज्युस सिव्हिले’ आणि ‘ज्युस जेंटिअम’ असे दोन भाग आहेत. त्यांपैकी ज्युस सिव्हिले फक्त रोम शहरांतील नागरिकांना म्हणजेच रोमन लोकांना लागू होता, तर रोमन साम्राज्यातील रोमनेतर लोकांस ज्युस जेंटेअम हा कायदा लागू असे. ज्युस सिव्हिलचा अंतर्भाव असलेला रोमन विधिपद्धतीचा प्रभाव जगातील अनेक देशांच्या अर्वाचीन कार्यपद्धतीवर पडला आहे. अशा देशांमध्ये इंग्लंड आणि ब्रिटिश साम्राज्यामधील देश वगळता युरोप व अमेरीकेमधील बहुतेक देशांचा त्याचप्रमाणे अफ्रिकेमधील काही देशांचा सामावेश होतो. ह्या देशांच्या कार्यपद्धतीवर सिव्हिल लॉ ची फार मोठी छाप पडलेली दिसून येते.



सिव्हिल लॉ हा शब्दप्रयोग बऱ्‍याच वेळा आंतरराष्ट्रीय कायद्याहून भिन्न या दृष्टीने म्हणजे देशांतर्गत कायदेपद्धतीचा निदर्शक म्हणून वापरतात. या दृष्टीने पाहता राष्ट्रांतर्गत कायदा म्हणजे सिव्हिल लॉ होय. अनेक देशांमध्ये प्रक्रिया अथवा दंडविषय सोडून अन्य विधिविषयांचे सर्वव्यापी असे संहितीकरण करण्यात आलेले आहे किंवा होते. त्या संहिती करणाचा निर्देशही सिव्हिल लॉ ह्या शब्दप्रयोगाने कधी कधी करण्यात येतो. अशा संहितेमध्ये बहुधा नागरीकत्व, विवाह, घटस्फोट, उत्तराधिकार, संपत्तीचे संपादन व हस्तांतरण इ. बहुतेक विधिविषयांसंबंधी सर्वसंग्राहक स्वरुपाच्या तरतुदि केलेल्या आढळतात. उदा., प्राचीन बॅबीलोनियामध्ये हामुराबीची संहिता होती. रोममध्ये जस्टिनियनची संहिता होती. फ्रान्समध्ये नेपोलियनची संहिता होती व अजूनही आहे. इंग्लंडमध्ये भागीदारी, वस्तुविक्रय, सागरी विमा इ. विषयांवर ब्रिटीश हिंदुस्थानात वा भारतामध्ये दिवाणी व फौजदारी प्रक्रिया, दंडविधी, संविदा, संपत्तीचे हस्तांतरण, पुरावा, हिंदू विवाह, उत्तराधिकारी इ. अनेक विधिविषयांवर अधिनियम करण्यात आलेले असले, तरी त्यांना संहीता हा शब्द वापरणे, फारसे सयुक्तिक ठरणार नाही. त्यामुळे सिव्हिल लॉचे ‘संहिता’ ह्या अर्थानेसुद्धा अर्वाचीन भारतामध्ये अस्तित्त्व दिसून येत नाही.



सिव्हिल लॉचा आणखी एक महत्त्वाचा अर्थ म्हणजे दिवाणी कायदा. राष्ट्रांतर्गत कायद्याचे ‘कॉमन लॉ’ पद्धतीनुसार दोन भाग पडतात: ते म्हणजे फौजदारी वा दंडविषयक कायदा व दिवाणी कायदा. कायद्याच्या फौजदारी व दिवाणी या विभागांतील भेदाचा उगम नेमका तर्कशास्त्रामध्ये नसून वैचारीक अपघात, योगायोग व परंपरा इत्यादींवर आधारलेला असल्यामुळे दिवाणी आणि फौजदारी कायद्यातील फरक समजतो, पण सांगणे किंवा व्याख्याबद्ध करणे फार कठीण आहे. सर्वसाधारणपणे ज्या मुख्य विधीचा (सबस्टँटिव्ह) भंग दंडनीय नसून त्या विषयी फक्त नुकसानभरपाई, निषेधाज्ञा, विमोचनरोध (फोरक्लोझा), घटस्फोट, प्रत्यस्थापन (रेस्टिट्यूझन), निष्कासन (एव्हिशन) अधिकारशोषण इ. अन्य स्वरूपांची उपाययोजना करता येते; त्या विधीस ठोकळमानाने दिवाणी कायदा असे म्हणण्यास हरकत नाही. अर्थात ही व्याख्या सुद्धा अतिव्याप्तीच्या दोषापासून भुक्त नाही. कारण निषेधाज्ञेचा भंग करणाऱ्‍या व्यक्तीस दिवाणी न्यायालय दिवाणी कायद्यान्वयेसुद्धा शिक्षा करु शकते. त्याचप्रमाणे दिवाणी कायद्यानुसार नुकसानभरपाई देण्याच्या आज्ञेच्या अंमलबजावणीत हेतुपुरःसर अडथळे आणणे किंवा कपटाने तीस विरोध करणे, हे कृत्यही दिवाणी कायद्यानुसार दंडनीय ठरते. परंतु कायद्याच्या दिवाणी व फौजदारी अशा दोन भागांमधील भेदाच्या निदर्शक अशा व्याख्या अनेक विधिज्ञांनी दिलेल्या असल्या, तरी तर्कशास्त्राच्या कसोटीनुसार त्यांपैकी एकही व्याख्या निर्दोष वा समाधानकारक नसल्यामुळे दिवाणी कायद्याची उपयुक्त लवचिक व नकारात्मक अशी व्याख्या दिलेली आहे. ह्या व्याख्येनुसार विवाह, घटस्फोट, उत्तराधिकार, दत्तकविधी, अपकृत्य, संविदा, संपत्तीचे हस्तांतरण, करविषयक कायदे इ. विधिविषयांवरील कायद्यांचा ‘दिवाणी कायदा’ या संज्ञेखाली समावेश होऊ शकेल.



दिवाणी व फौजदारी ह्या कायद्याच्या दोन विभागामधील भेदाची छाप जशी उपाययोजनेवर तशीच न्यायालये व प्रक्रिया विधीवर पडलेली आढळून येते. उदा., राष्ट्रकुलातील अनेक देशांमध्ये खालच्या स्तरांवरील न्यायालयांमध्ये दिवाणी न्यायालय व फौजदारी न्यायालय तसेच दंडक्रिया–विषयक कायदा व दिवाणी प्रक्रियाविषयक कायदा असा भेद केलेला आढळतो.

Comments

Popular posts from this blog

List of Documents Required for JMFC EXAM

Candidates preparing for JMFC keep copies of the followings documents List of documents: Graduation and LL.B:  Fresher Candidates- 1. Std. X mark sheet and passing certificate. 2. Std. XII mark sheet and passing certificate. 3. Graduation : last year mark sheet, passing          certificate, degree certificate 4. LLB and B.SL. LL.B. :       • Each SEMESTER mark sheet      • Final year passing certificate      • Third year passing certificate and final year passing certificate for 5 yr course students      • Degree certificate       • Sanad 5. Enrollment Id card 6. Domicile 7. Translation certificate given by College ( after prelims ) 8. LLM:       • Each year mark sheet       • Final year passing certificate      • Degree certificate (if you have)  9. Caste certificate and Non - creamy layer certificate for student appearing as Non creamy layer.  FOR PRACTITIONER :  1. Std. X mark sheet and passing certificate. 2. Std. XII mark sheet and passing certificate. 3. Graduation : last ye

Does caste change after marriage?

* A woman’s caste does not change after marriage. Caste is determined by birth. By default , the father’s caste is the child's caste. Marriage does not alter the caste of someone. So, OBC lady cannot become a SC just because she married a SC male. However, the children of them will belong to SC as the father is a SC. However, there are certain exception in case child of such wedlock ( father UR but mother Reserved) who is raised in reserved community and separated or absence of father presence, he may be treated reserved as per mother caste. There are many exceptions : 1. When orphan child is adopted by mother of reserve caste. 2. When generation of Indian father of reserve caste live outside of India ( with no caste system) and when grand children return to India which caste they will be.

What is the difference between 'sin' and 'offence' ?

Sin is an immoral, bad, unethical and unlawful thing in the eyes of society.  Offence is an unlawful and illegal act or omission which is punishable by the law.  Adultery, prostitution, sex before marriage, eating animals these some of things are considered as sin in the Indian society. But sin is not punishable by the law. The man who commits sin is responsible to the god.  Murder, rape, bigamy, theft, violation of traffic rules these are the some offences. These offences are punishable by law with capital punishment, imprisonment or by fine.  Sin is not a crime. The role of police and judge starts when sin becomes an offence. When it's a sin, it can not be questioned. Police and judge can not take cognizance of sin. A person responsible for sin is answerable before the Supreme Lord of the universe on the day of judgement.